PM Kisan Yojana 21st Kist Date: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2025 को ही किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का भुगतान किया गया है। इसी के साथ अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। तो आइए जानते हैं कि किसानों को 21वीं किस्त कब मिलने वाली है।
PM Kisan Yojana 21st Kist Date
पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के जरिए लघु एवं सीमांत किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को हर वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता राशि देती है।
- यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है।
- हर किस्त में किसानों को ₹2000 मिलते हैं।
- यह किस्तें किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर भेजी जाती हैं।
सरकार किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए यह राशि भेजती है, ताकि सिंगल क्लिक से पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुँच सके। अब तक इस योजना में किसानों को 20 किस्तों का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। हाल ही में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त के ₹2000 किसानों के खाते में जमा किए थे।
PM Kisan Yojana 21st Kist कब आएगी?
जिन किसानों को सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त मिल चुकी है, उनके मन में सवाल है कि 21वीं किस्त कब मिलेगी।
- जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत हर 4 महीने के अंतराल पर ₹2000 की राशि दी जाती है।
- ऐसे में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का भुगतान दिसंबर 2025 में किया जाएगा।
- इस दौरान फिर से किसानों के खाते में ₹2000 की राशि DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
21वीं किस्त में कितने पैसे मिलेंगे?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को हर किस्त में ₹2000 देने का प्रावधान है।
- इस राशि को न तो बढ़ाया जाएगा और न ही घटाया जाएगा।
- हमेशा की तरह किसानों को हर किस्त में ₹2000 का ही भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
हालांकि, कई राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य के किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने के लिए अलग योजनाएँ चला रही हैं।
जैसे मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार “शेतकरी किसान सम्मान योजना” संचालित कर रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को ₹6000 वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जा रहा है।
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