Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र लाड़ली बहना योजना में नया मोड़! आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सर्वे से इनकार, योजना पर लटके सवालिया निशान! जानिए क्या है पूरा मामला और क्या होगा महिलाओं का?
महाराष्ट्र की लाड़ली बहनों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की Ladli Behna Yojana में एक बड़ा पेंच फंस गया है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब इस योजना पर सर्वे करने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इनकार कर दिया है. जिससे इस योजना का भविष्य अधर में लटक गया है. क्या है ये पूरा मामला, क्यों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर्वे नहीं करना चाहते, और इसका महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.
क्या है Ladli Behna Yojana?
महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए Ladli Behna Yojana शुरू की थी. इस योजना के तहत हर महीने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1500 रुपये जमा किए जाते हैं. लेकिन इस योजना के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई थीं. चुनाव के समय कई महिलाओं ने इन नियमों को पूरा किए बिना भी योजना का लाभ उठा लिया. अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जो महिलाएं इन मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी.
क्यों हो रहा है सर्वे?
सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई अपात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं. इसलिए सरकार ने फैसला किया कि वो एक सर्वे करवाएगी. इस सर्वे में ये देखा जाएगा कि कौन सी महिलाएं योजना के नियमों को पूरा करती हैं और कौन सी नहीं. जो महिलाएं नियमों को पूरा नहीं करती पाई जाएंगी, उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे. इससे Ladli Behna Yojana का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आएगी.
नागपुर में क्यों रुका सर्वे?
अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसके चलते ये योजना संकट में आ गई है. नागपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने Ladli Behna Yojana पर सर्वे करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि सरकार ने उनसे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के आवेदन भरवाए थे, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहन भत्ता देने का वादा किया गया था.
सरकार ने वादा किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को Ladli Behna Yojana के लिए आवेदन भरने पर 50 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा. लेकिन उन्हें अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है. इसी वजह से नाराज होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे करने से मना कर दिया है.
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सर्वे से इनकार करने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि सर्वे कैसे किया जाएगा? अगर सर्वे नहीं होता है तो क्या अपात्र महिलाएं भी योजना का लाभ उठाती रहेंगी? और अगर सरकार किसी और तरीके से सर्वे करवाती है तो क्या वो सही तरीके से हो पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है.
हालांकि सरकार ने ये जरूर साफ कर दिया है कि वो महिलाओं को अब तक मिले लाभ को वापस नहीं लेगी. यानी जिन महिलाओं को पहले पैसे मिल चुके हैं, उनसे वो पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे.
महिलाओं पर क्या होगा असर?
इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ने वाला है. अगर सर्वे नहीं होता है तो सरकार को ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी महिलाएं वास्तव में इस योजना के लिए पात्र हैं. इससे सही हकदार महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह सकती हैं. और अगर सरकार किसी और तरीके से सर्वे करवाती है तो उसमें भी गड़बड़ी होने की आशंका है.
सरकार को निकालना होगा कोई रास्ता
ये सच है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे. लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को सुने और उन्हें उनका प्रोत्साहन भत्ता दे.
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